Indira Rasoi Yojana 8 रुपये में भोजन लिस्ट, Apply Online 2024

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गरीबों के लिए कम दरों पर 2 बार भोजन (नाश्ता / दोपहर का भोजन) प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा Indira Rasoi Yojana लांच की गई है जो पहले Annapurna Rasoi Yojana 2024-25 के नाम से लागू की गई थी। सरकार की इंदिरा रसोई योजना क्या है? पूरी जानकारी यहाँ देखें।

राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा इस Indira Rasoi Yojana 2024-25 (इंदिरा रसोई योजना) को लॉन्च किया है यह इंदिरा रसोई योजना कोरोनोवायरस अनलॉकिंग अवधि के साथ-साथ COVID-19 अवधि के बाद भी फायदेमंद होगी। इस योजना को पहले चरण में राज्य के 213 शहरी स्थानीय निकायों में लागू किया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान में पहले से चल रही अन्नपूर्णा रसोई योजना का एक नया संस्करण है। इस योजना में, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी जरूरतमंद और भूखे लोगों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय गैर सरकारी संगठनों (NGO) की मदद लेगी।

Indira Rasoi Yojana (इंदिरा रसोई योजना)

राजस्थान सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए (no person sleeps hungry) सीएम अशोक गहलोत ने 22 जून 2020 को घोषणा की कि दिन में दो बार भोजन जल्द ही गरीब लोगों को कम दरों पर उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार इस Indira Rasoi Yojana के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़+ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा, सरकार इस योजना की प्रभावी निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगी।

Indira Rasoi Yojana सबसे पहले जयपुर जिले की 12 नगरपालिकाओं में शुरू की गई थी। इंदिरा रसोई योजना के तहत परोसे जा रहे थाली के भोजन मेनू में निम्नलिखित व्यंजन शामिल होंगे।

• दाल 100 ग्राम
• 100 ग्राम सब्जियां
• 250 ग्राम चपाती
• अचार

जिला स्तरीय समितियों द्वारा सुझाई गई स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्लेट पर वस्तुओं को बदला जा सकता है। समय-समय पर जिला स्तरीय समितियों द्वारा खाद्य गुणवत्ता की जाँच की जाएगी और जिला कलेक्टरों के साथ शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं।

Rajasthan Indira Rasoi Yojana 2024 Highlights

Scheme Name	Indira Rasoi Scheme (इंदिरा रसोई योजना)
launch Date	20 August 2020
launched By	सीएम अशोक गहलोत
राज्य का नाम	Rajasthan
आधिकारिक वेबसाईट	indirarasoi.rajasthan.gov.in
Beneficiary	Poor people
उद्देश्य	सस्ती रेट पर भोजन प्रदान करना
योजना का स्टैटस	अभी चालू है

मरीजों को मिलेगा फ्री भोजन ओर ठहरने के भी हो सकती है व्यवस्था

कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए अब राज्य सरकार कोरोना संक्रमितों को नि:शुल्क इंदिरा रसोई भोजन उपलब्ध करवाएगी। शनिवार को मंत्री शांति धारीवाल ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर के अस्पताल, आईसोलेशन सेंटर और कोविड केयर सेन्टर में उपचाराधीन कोरोना संक्रमितों को इन्दिरा रसोई से नि:शुल्क भोजन मिलेगा। जिला प्रशासन और चिकित्सालयों में मांग ‘पर यह व्यवस्था कौ गई है। जरूरत के अनुसार नए काउंटर खोलने के लिए जिला कलेक्टर को शक्तियां दी गई। अस्पतालों में काउंटर खुलने से कोविड संक्रमितों के साथ-साथ उनके परिजन और अस्पताल के कर्मचारी भी योजना का लाभ ले सकेंगे। इसके साथ ही योजना के तहत की स्थानों पर लोगों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है।

इन्दिरा रसोई ने छुआ 1 करोड़ से अधिक का आंकड़ा 

हाल मई जारी आंकड़ों के मुतविक सरकार द्वारा बताया गया की सरकार की इस इंदिरा रसोई योजना ने बहुत ही काम समय मैं एक करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पर कर लिया है ओर यह बड़ता ही जा रहा है

ओर साथ ही राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की अधिकारिक वेबसाइट indirarasoi.rajasthan.gov.in लांच कर दी है वेबसाइट indirarasoi.rajasthan.gov.in पर राज्य सरकार ने योजना की पूरी जानकारी दी हुई है ताकि राज्य के लोग योजना का लाभ आसानी से उठा सकें ओर योजना की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें

Indira Rasoi Yojana भोजन मिलने का समय

राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन सुबह 8.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह दो बार जरूरतमंद लोगों को खाना दिया जाएगा ताकि वो भूखे ना सोए।

शहर के प्रमुख स्थानों पर यह योजना चलाई जाएगी जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सबसे ज्यादा प्राथमिकता अस्पतालों को दी जाएगी।

इंदिरा रसोई योजना विशेषताएं

• लाभार्थी को 8 रूपये में शुद्ध, ताजा एवं पोष्टिक भोजन
• सम्मानपूर्वक एक स्थान पर बैठाकर भोजन व्यवस्था
• राज्य सरकार द्वारा 12 रूपये प्रति थाली अनुदान
• योजना हेतु प्रतिवर्ष 100 करोड रूपये का प्रावधान
• प्रतिदिन 1.34 लाख व्यक्ति एवं प्रतिवर्ष 4.87 करोड़ लोगां को लाभान्वित करने का लक्ष्य। आवश्यकता के अनुरूप इसे और बढ़ाया जा सकता है।
• भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से प्रति थाली 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती एवं आचार सम्मिलित है।

Indira Rasoi Yojana official Lauch

राजस्थान सरकार ने एक ट्वीट लिखकर योजना की एक वीडियो जारी की है “इंदिरा रसोई योजना से बदलेगा जीवन कोई भूखा नहीं सोए, यही है राजस्थान सरकार का प्रण। #इंदिरा रसोई योजना”

इंदिरा रसोई योजना से बदलेगा जीवन

कोई भूखा नहीं सोए, यही है राजस्थान सरकार का प्रण।#इंदिरा_रसोई_योजना pic.twitter.com/YzIucUUAxZ

— सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार (@DIPRRajasthan) August 19, 2020

सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि “पौष्टिक भोजन की कमी है और यह इस विचार के साथ है कि कोई भी भूखा न सोए, मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं। इंदिरा गांधी एक महान नेता थीं और बांग्लादेश के निर्माण के पीछे का कारण, उन्होंने हरित क्रांति लाई, 1974 के दौरान फोकरन में परमाणु परीक्षण किया।

महान नेता की याद में, हमने फैसला किया है कि इंदिरा रसोई योजना जल्द ही शुरू की जाएगी। जो कोई भी भूखा नहीं सोएगा। ” मुख्यमंत्री ने अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय कोविद -19 जागरूकता कार्यक्रम के वर्चुअल लॉन्चिंग को संबोधित करते हुए इसका उल्लेख किया।

गरीबों के लिए 8 रुपये में भोजन इंदिरा रसोई योजना

नई rajasthan indira rasoi yojana में, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के अधिकार क्षेत्र में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को रियायती दरों पर दिन में दो बार पौष्टिक भोजन मिलेगा। भोजन के लिए दर को अंतिम रूप दिया गया है। नई indira rasoi yojna हर नगरपालिका की आवश्यकताओं और स्वाद को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी।

दिसंबर 2016 में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की थी। यह एक सब्सिडी वाली भोजन योजना थी जिसमें 5 रुपये में नाश्ता और तमिलनाडु के अम्मा कैंटीन की तर्ज पर 8 रुपये में दोपहर का भोजन दिया जाता था।

इस योजना का उद्देश्य मजदूरों, रिक्शा चालकों, ऑटो-रिक्शा चालकों, छात्रों, कामकाजी महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और अन्य लोगों को लाभान्वित करना था। अब राज्य सरकार राजस्थान की indira rasoi yojana को पिछली अन्नपूर्णा रसोई योजना के अद्यतन संस्करण के रूप में शुरू किया गया है।

कार्यान्वयन उद्देश्य के लिए, आईटी का उपयोग इंदिरा रसोई योजना के सुचारू संचालन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली एक समिति इस योजना की निगरानी करेगी और सरकार इस योजना पर प्रत्येक वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। योजना के समुचित कार्य के लिए NGOs की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

Indira Rasoi Yojana FAQs